चमन महल में हुईं कैबिनेट बैठक
भोपाल, 19 जुलाई
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने रविवार को राजधानी भोपाल के बाहरी इलाके में स्थित ऐतिहासिक विरासत गांव जगदीशपुर (इस्लाम नगर) के चमन महल में एक विशेष ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ की बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस हाई-प्रोफाइल बैठक में राज्य के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनमें सबसे प्रमुख समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी देना रहा।काफिला छोड़कर इलेक्ट्रिक बस से पहुंचे मंत्री सुशासन और शासकीय संसाधनों की मितव्ययिता की मिसाल पेश करते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपने सुरक्षा काफिले और सरकारी वाहनों को सीएम हाउस में ही छोड़कर तीन सामूहिक इलेक्ट्रिक बसों से बैठक स्थल पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चमन महल परिसर में सुरक्षा के लिए 300 से अधिक पुलिस बल तैनात रहे।
कैबिनेट के 5 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले:UCC बिल को मंजूरी: कैबिनेट ने छह सदस्यीय समिति द्वारा सौंपे गए तीन खंडों के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया है। इसे 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कटनी और टीकमगढ़ दौरों पर इस कानून की वकालत करते हुए ‘एक देश, एक कानून’ पर जोर दिया था।मीडिया में आई रेपोर्ट्स के अनुसार बैठक में कुल नौ विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई, जिसमें ‘निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2026’ भी शामिल है।आंगनबाड़ी ‘टेक होम राशन’ व्यवस्था में सुधार: बच्चों को मिलने वाले राशन वितरण की जिम्मेदारी आजीविका मिशन से वापस लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है।किसानों को बड़ी राहत: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए बैंकों से लिए जाने वाले ऋण पर सरकार ने अपनी गारंटी देने का फैसला किया है।स्वामित्व योजना का विस्तार: प्रदेश के लगभग 48 लाख लोगों को राहत देते हुए स्वामित्व योजना के तहत पट्टों पर उपकर और पंचायत के अतिरिक्त शुल्कों से पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहटइस विशेष बैठक के ठीक पहले राज्य मंत्री लखन पटेल से ‘पशुपालन और डेयरी विकास विभाग’ का प्रभार वापस लेकर मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने पास रख लिया है।
