आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एल पी जी की कालाबाज़ारी रोकने के प्रयास जारी.
रिपोर्ट :इंदिरा खरे
भोपाल
प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिये निरंतर कार्यवाही की जा रही है। अभी तक 2046 स्थानों पर जांच की गई औऱ 2888 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये गए तथा 09 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार मध्यप्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। भारत की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और कच्चे तेल का भंडार भी पर्याप्त है। जिससे सप्लाई में कोई रुकावट नहीं है।
पैनिक की वजह से सभी खाद्य पदार्थो के रेट्स बढ़ गये हैं.
पैनिक बाइंग और भीड़ का कारण पूछने पर मंत्री जी ने मीडिया को बताया कि मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल की सामान्य बिक्री प्रतिदिन लगभग 18548 केएल होती है। पिछले कुछ दिनों में ग्राहकों द्वारा पैनिक बाइंग (डर के कारण अधिक खरीदारी) करने से कुछ जिलों में बिक्री 2 से 2.5 गुना बढ़ गई है। इसी वजह से कुछ पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें और अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म होने जैसी स्थिति बनी थी। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल एवं डीजल के स्टॉाक की कमी की कोई स्थिति नहीं है। कंपनी के डिपो से भी डीजल/पेट्रोल की लगातार पूर्ति की जा रही है।
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सभी सप्लाई लोकेशन ज्यादा समय तक काम कर रहे हैं और मांग को पूरा कर स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने मीडिया को बताया कि मध्यप्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है।उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा आवश्यनकता अनुसार ही पेट्रोल, डीजल क्रय करें। किसी प्रकार का संग्रह न करें।
ऑयल कंपनी की ओर से यह दोहराया गया है कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में है। मध्यप्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
