भोपाल । केन्द्र सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहीत करने के प्रस्ताव पर मप्र सरकार को धोखा दिया है। यह एक्सप्रेस वे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनना है, जिस पर केन्द्र को ७५ और राज्य को २५ फीसदी राशि देनी थी, मगर अब केन्द्र सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और राशि देने से इंकार कर दिया है। मुख्य सचिव एसआर मोहंती और मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात करने के बाद भी उन्होंने राशि देने से इंकार कर दिया। इसके बाद जमीन अधिग्रहण का पूरा भार राज्य सरकार पर आ गया है। चूंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसने जमीनों की अदला-बदली का फार्मूला अपनाया है।
